झारखंड: प्रशिक्षित बेरोजगारों को एक अप्रैल से 5000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा भत्ता, प्राइवेट कारखानों में 75 परसेंट रिजर्वेशन 

हरियाणा के बाद झारखंड दूसरा स्टेट जहां प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 परसेंट लोकल लोगों को आरक्षण

रांची। सीएम हेमंत सोरेन ने और राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता देने का एलान किया है। सीएम सोमवार को विधानसभा में घोषणा कि/e कि स्टेट के निजी क्षेत्र के कारखानों में 75 परसेंट लोकल को आरक्षण मिलेगा। रोड एक्सीडेंट में मौत के मामलों में आश्रितों या हकदार को एक लाख रुपये अनुग्रह अनुदान दी जायेगी। 
उन्होंने 12 मार्च को कैबिनेट के फैसले के आधार पर विधानसभा में सोमवार को तीन महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणायें की। सीएम ने कहा कि कैबिनेट में 12 मार्च को 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी। उपरोक्त तीनों प्रस्तावों के नीतिगत हैं। विधानसभा आहूत होने के कारण इनसे जुड़ी सूचना कैबिनेट की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। ऐसा करना सदन की अवमानना होती। सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए तीनों घोषणा विधानसभा में की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद से जनहित में कई कार्य किये जा रहे हैं। आगे भी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि हम आयेंगे, जायेंगे लेकिन संस्थायें बनी रहेंगी। इसलिए संसदीय परंपरा का आदर करते हुए नीतिगत मुद्दों पर सदन के बाहर सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। 

प्राइवेट कंपनी में लोकल लोगों को 75 परसेंट रिजर्वेशन
सीएम की घोषणा के साथ ही स्टेट के कारखानों के कुल पोस्ट में 75 परसेंट को लोकल को आरक्षण का नियम बन गया है। अब झारखंड में 30 हजार रुपये वेतन तक वाले पदों पर 75 परसेंट लोकल को आरक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं, दिव्यांग और विधवा के लिए कई सौगात दी। स्टेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसको लेकर करीब एक दर्जन प्रस्ताव की समीक्षा हो रही है।सदन से बाहर निकलने पर मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सदन की अपनी गरिमा है। उसका सम्मान सभी को करनी चाहिए। कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किये थे उसमें से कुछ नीतिगत प्रस्ताव राज्य सरकार के थे। इसे सोमवार को सदन में रखा गया।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना

राज्य में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं उन्हें साल में एक बार मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पांच हजार रुपये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिया जायेगा। विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 परसेंट अतिरिक्त यानि 7500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जायेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं। सभी विभागों से प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है। प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान मिलेगा।